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बजट में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का हो सकता है ऐलान, देश में पार्सल भेजना होगा आसान

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget 2020) में वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण(nirmala नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (National Logistics Policy) का ऐलान कर सकती हैं.  मिली जानकारी के मुताबिक लॉजिस्टिक पॉलिसी (Logistics Policy) में माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन को कम खर्चीला बनाने पर जोर हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक बजट में लॉजिस्टिक पॉलिसी आएगी. बजट में भाषण में इसका ऐलान हो सकता है. बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बैठक हुई थी. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में सभी तरह की लॉजिस्टिक्स के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान हो सकता है.

आपको बता दें कि नेशनल लॉजिस्टिक ई-मार्केटप्लेस बनाने का प्रस्ताव है. नई पॉलिसी में माल ढुलाई के लिए कागजी कार्रवाई सरल होगी. कारोबारी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के लिए विशेष सुविधाओं का भी एलान हो सकता है. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी देश में सामानों को बिना किसी रुकावट के ट्रांसपोर्टेशन पर जोर देगा. पॉलिसी के प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन की झंझटों को खत्म करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस को अपनाया जाएगा.

नई पॉलीसी में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आसान शर्तों पर बुनियादी सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी है. इसके अलावा लॉजिस्टिक में बेहतर तकनीक पर जोर होगा. सरकार का लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का 9-10 फीसदी करने का लक्ष्य है. बता दें कि अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का 13 से 14 फीसदी है.

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